All party meeting: मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों पर हुई बात, जानिए किसने क्या कहा?

Parliament Monsoon Session 2023: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई एक को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई. जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए. मीटिंग में सभी पार्टियों ने पानी अपनी बात रखी. 

एसपी ने क्या कहा?

मीटिंग के बाद एसपी नेता एसटी हसन ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की मांग की. यूनिफॉर्म सिविल कोड का अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे समाज बंट जायेगा.

एकनाथ शिंदे की शिवसेना की मांग?

एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ने भी सर्वदलीय मीटिंग के दौरान समान नागरिक संहिता का मामला उठाया. जिसमें उन्होंने मांग करते कहा कि इसे इसी मानसून सत्र में लाया जाए. 

आप ने क्या कहा?  

इसी के साथ आप के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग की. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन कैसे बदल दिया गया? आखिर अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? ज्यादातर दलों ने मोदी सरकार के काले अध्यादेश का विरोध किया.'' 

कांग्रेस क्या बोली?

कांग्रेस ने मीटिंग में में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की जिसमें उन्होंने मणिपुर की स्थिति, ओडिशा रेल हादसे और महंगाई जैसे मुद्दों को शामिल किया. पार्टी ने कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए. न्यूज एजेंसी के अनुसार, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि हमने बैठक में मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो.

सरकार ने क्या कहा?

सभी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर सरकार के सामने बात रखी. जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने को तैयार है क्योंकि सभी पार्टियों ने मीटिंग में इसकी मांग की है. 

मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होंगी.