Article 370: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर राज्यसभा में बहस जारी है. यह बिल ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हो चुका है. अब राज्यसभा में इसकी चर्चा की जा रही है. सोमवार को इस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया है.
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "तिरुचि शिवा (डीएमके सांसद) को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह धारा 370 को वापस लाने के लिए डीएमके के एजेंडे पर बोल रहे हैं या यह पूरे भारतीय गठबंधन का एजेंडा है."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया. दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गए थे.
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि, "यह एक ऐतिहासिक फैसला है. पूरे देश को बहुत खुश होना चाहिए. यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू के पूर्ण एकीकरण पर अपनी मुहर लगा दी है." कश्मीर देश के साथ है और उन्होंने इसके पुनर्गठन पहलू को भी बरकरार रखा है. उन्होंने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वैधता को मान्यता दी है." First Updated : Monday, 11 December 2023