एक्शन मोड में असम सरकार, 24 घंटे के अंदर 416 लोगों की गिरफ्तारी, क्यों हुई कड़ी कार्रवाई

Himanta Biswa Sarma: असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही हैं. इसी कड़ी में 21-22 दिसंबर की रात पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान पुलिस द्वारा 335 मामले दर्ज भी किए गए हैं.

Simran Sachdeva

• Last Updated : 22 December 2024, 11:59 AM IST

Himanta Biswa Sarma: असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया कि बाल विवाह के खिलाफ चलाए गए तीसरे चरण के अभियान के तहत 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई 21-22 दिसंबर की रात को शुरू हुई. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस दौरान 335 मामले दर्ज किए हैं और गिरफ्तार किए गए लोगों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा. 

बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का सख्त रुख

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए उनकी सरकार लगातार कड़े कदम उठाएगी. असम सरकार ने 2023 में बाल विवाह के खिलाफ दो चरणों में अभियान शुरू किया था. 

पहला चरण (फरवरी 2023): 4,515 मामले दर्ज और 3,483 गिरफ्तारियां
दूसरा चरण (अक्टूबर 2023): 710 मामले दर्ज और 915 गिरफ्तारियां

बाल विवाह में 81% की गिरावट

17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाल विवाह के मामलों में असम सरकार की सख्त कानूनी रणनीति ने 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में 81% की कमी लाई है. रिपोर्ट में असम सरकार के प्रयासों को देश के लिए रोल मॉडल बताया गया. 

इस साल के शुरुआत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया. इस पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका उद्देश्य राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा.
  First Updated : Sunday, 22 December 2024