देश में एनडीए (NDA) गठबंधन के साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जिसमें TDP और JDU शामिल है. मोदी के नए कैबिनेट में कई नए मंत्रियों को शामिल किया गया है. इसके बावजूद कुछ नए मांग भी जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में नए तरीके से सोचा जा सकता है. साथ ही इसका असर राजकोष पर ज्यादा देखने को मिल सकता है. इसके अतिरिक्त कुछ और नए कार्यों के साथ देश की विकास और अर्व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा.
नई सरकार में कई कार्यों पर होगी नजर
नई सरकार में साल 2019 व 2020 में संसद द्वारा पारित किए जाने के बावजूद भी अब तक उद्योग और निवेशक के साथ भूमि सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया है. जो फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण बहुत ही सरल बनाया जा सकता है. वहीं कोविड-19 आने के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार देखने को मिल रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8.2% की दर से बढ़ा है.
साथ ही टैक्स कलेक्शन अधिक मजबूत रहा है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बार फिर सही तरीके से चल रही है. जबकि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 फीसदी पर अच्छी तरह से नियंत्रित देखा गया है. बता दें कि इस बात के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में GDP 5.1% के टारगेट से कई गुणा बेहतर कर सकता है.
GST और बेरोजगारी पर क्या होगा?
देश में जीएसटी को लेकर नई सरकार कुछ नया कर सकती है. जैसे कि रेट कम कर देना, जिससे लोगों को अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े. इसके साथ ही साथ बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार कदम उठा सकती है.
देश के विकास पर एक्सपर्ट्स की राय
मिली रिपोर्ट के अनुसार विकास को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार निवेश, इंफ्रा के विकास, मैन्यूफैक्चर को बढ़ावा देने के साथ कई नीतियों पर ध्यान देगी. क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यलय में पीएम मोदी ने इन सारे सेक्टरों की चर्चा की है. और विकास को उजागर करने की बात कही है.
First Updated : Monday, 10 June 2024