हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी के बीच 'आलु विवाद', जानें क्यों आमने-सामने झारखंड और बंगाल सरकार

Bengal government bans potato export: झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, और हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं. लेकिन अब दोनों राज्यों की सरकारों के बीच आलू को लेकर विवाद सामने आ गया है. दरअसल, ममता बनर्जी की सरकार ने आलू की खेप को बंगाल बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल इस मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए हैं.

झारखंड में आलू की कीमतों में बढ़ोतरी

बंगाल द्वारा आलू की खेप को रोकने के कारण झारखंड में आलू की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है. आलू की कीमत लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हो गई है. इस पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आलू के बढ़ते दामों से आम लोग परेशान हो रहे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने की अपील की है.

हेमंत सोरेन का एक्शन

झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहनों को रोकने की खबरों पर संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है.” इसके बाद झारखंड के मुख्य सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव से संपर्क किया, और बंगाल सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है.

बंगाल ने आलू निर्यात पर रोक लगाई

पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड, असम, और ओडिशा राज्यों में आलू निर्यात पर रोक लगा दी है. बंगाल की पुलिस ने सीमावर्ती थानों पर चौकियां स्थापित कर दी हैं, ताकि आलू से लदे ट्रक इन राज्यों में न जा सकें. ओडिशा जाने वाले सभी वाहनों की पुलिस ने तलाशी ली और कई ट्रकों को वापस लौटा दिया.

विपक्षी नेता ने की आलोचना

पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह काम अवैध है क्योंकि देश के भीतर कोई सीमा नहीं होती. उन्होंने कहा कि अगर बंगाल सरकार ने पुलिस की नाकाबंदी नहीं हटाई, तो वह इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे और आवश्यकतानुसार केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करेंगे.

ओडिशा में आलू की आवक बढ़ी

इधर, उत्तर प्रदेश से 300 ट्रक आलू ओडिशा पहुंच गए हैं, जिससे वहां आलू की कीमतें स्थिर हो सकती हैं. ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री केसी पात्रा ने कहा कि आलू की कीमत अब 35 रुपये प्रति किलो तक नियंत्रित हो गई है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आलू की कालाबाजारी का मामला सामने आता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम में दोनों राज्यों की सरकारों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, और इसे लेकर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.