विधायकों की सैलरी दोगुनी, मुख्यमंत्री की भी हुई बढ़ोतरी – कर्नाटक में बड़ा वेतन बदलाव, जानिए क्या है नया विधेयक

Bengaluru: कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जल्द ही अपनी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देख सकते हैं. एक नए मसौदा विधेयक के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. इंडिया टुडे को इस मसौदा विधेयक की विशेष जानकारी मिली है जिसमें वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की पूरी रूपरेखा दी गई है. अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह में भारी इजाफा होगा.

वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

1. विधायकों और विधान पार्षदों (MLC) का वेतन 40,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगा.
2. मुख्यमंत्री की सैलरी 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाएगी.
3. विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति का वेतन 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाएगा.
4. उपसभापति और उपाध्यक्ष की तनख्वाह 60,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये होगी.
5. विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक का वेतन 50,000 रुपये से बढ़कर 70,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.

विधायकों और मंत्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

सिर्फ वेतन ही नहीं, विधायकों और मंत्रियों को कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी मिलेगी:

• मकान किराया भत्ता: 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये
• सत्कार भत्ता: 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये
• दैनिक भत्ता (राज्य से बाहर यात्रा पर): 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये
• रेलवे और हवाई किराया: 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये
• टेलीफोन भत्ता: 20,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये
• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.1 लाख रुपये

विधायक क्यों मांग रहे थे वेतन बढ़ोतरी?

सूत्रों के अनुसार, विधायक और विधान पार्षद (MLC) लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे. 2022 में तय हुआ था कि हर पांच साल में वेतन में वृद्धि होगी लेकिन यह लागू नहीं हो पाया. हाल ही में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में कई विधायकों ने वित्तीय समस्याओं का जिक्र किया और सरकार से वेतन वृद्धि की मांग की.

मंत्रियों के वेतन में भी बड़ा इजाफा

• मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में भी बड़ा बदलाव किया गया है.
• मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाएगा.
• मंत्री का वेतन 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाएगा.
• मंत्रियों का सत्कार भत्ता 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा.
• मंत्रियों का आवास भत्ता 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाएगा.

क्या यह प्रस्ताव लागू होगा?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक विधानसभा में पारित होता है या नहीं. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कर्नाटक के विधायकों मंत्रियों और विधानसभा अधिकारियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा. हालांकि इस बढ़ोतरी को लेकर जनता और विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी.