दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को फिर से दिया बड़ा झटका, 190 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द

New Delhi: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व में की गई करीब 194 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. यह कदम दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा 4 अप्रैल को जारी किए गए आदेश के बाद उठाया गया है. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, समितियों और अकादमियों में की गई इन नियुक्तियों को अब प्रभावी नहीं माना जाएगा.

क्या है इस कदम का कारण?

दिल्ली सरकार ने इस कदम को लेकर साफ किया है कि जिन नियुक्तियों को रद्द किया गया है, वे अधिकतर राजनीतिक नियुक्तियां थीं. आम तौर पर जब सरकार बदलती है तो ऐसे नियुक्तियों को पलट दिया जाता है. इनमें से कई पदों पर राजनेताओं की नियुक्तियां की गई थीं, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी और पशु कल्याण बोर्ड में. इनमें से कुछ पद विषय विशेषज्ञों के लिए थे लेकिन कई ऐसे भी थे जो राजनीतिक नियुक्तियां थीं.

कौन-कौन सी नियुक्तियां की गई थीं रद्द?

4 अप्रैल के आदेश के मुताबिक, कुल 22 संस्थानों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं. इसमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थयात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी और संस्कृत अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं.

इस आदेश के बाद, जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उनमें वर्तमान और पूर्व विधायक भी शामिल हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित विभागों से अब नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं, ताकि इन निकायों का पुनर्गठन किया जा सके.

आखिर क्या है इस आदेश की महत्वता?

दिल्ली सरकार का यह आदेश साफ तौर पर यह बताता है कि राजनीति के कारण नियुक्तियां नहीं की जाएं, बल्कि योग्य और विशेषज्ञ लोगों को इन पदों पर बैठाना चाहिए. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसे पदों पर नियुक्त लोग सरकार के दृष्टिकोण और नीतियों को लागू करने में मदद करते थे. यह बदलाव सत्ता बदलने के बाद आमतौर पर होता है, और इस बार भी दिल्ली सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया है.

क्या होगें इसके प्रभाव?

यह कदम दिल्ली सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार का प्रशासनिक ढांचा ज्यादा व्यवस्थित होगा और राजनीतिक नियुक्तियों की बजाय विशेषज्ञता आधारित नियुक्तियां की जा सकेंगी. हालांकि, यह आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि इन नियुक्तियों को रद्द करने से पार्टी के कई नेता और उनके समर्थक निराश हो सकते हैं. दिल्ली सरकार की इस सख्ती के बाद, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कदम पूरी तरह से उचित है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? समय ही बताएगा कि यह कदम दिल्ली के सरकारी प्रशासन को किस तरह से प्रभावित करता है.