मणिपुर हिंसा की स्थिति संभालने के लिए अमित शाह काफी,पीएम मोदी की नहीं जरूरत: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि,जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही काफी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर-पूर्वी राज्य का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Manipur Violence: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मणिपुर हिंसा को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए है। 

जिसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही काफी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर-पूर्वी राज्य का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा था तंज

दरअसल देवेंद्र फडणवीस का ये बयान शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के उस बयान के बाद आया है जब उद्धव ठाकरे ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर करारा हमला बोला था। बीते दिनों मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए अमेरिका जाने की बजाय उन्हें मणिपुर जाने की सलाह दी थी।

मणिपुर हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को होगी सर्वदलीय बैठक

मणिपुर के हालात पर चर्चा के बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के लोग मुसीबत में है। सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में मंत्री का घर जल रहा है। यह पूरी तरह विफलता है। उन्होंने बैठक बुलाई है इसलिए पार्टी की ओर से डेरेक ओ ब्रायन जाएंगे।

तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात के मद्देनजर केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, ''50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे. सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं हैं! साफ है, प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है।

फायरिंग के बीच इंटरनेट बैन बढ़ाया गया

सैन्यबलों की मौजूदगी के बावजूद राज्य में हालात इतने तनावपूर्ण बने हुए है कि सरकार ने हिंसा को देखते हुए सभी स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। जबकि इंटरनेट सेवाओं पर लगे रोक को  25 जून तक के लिए और बढ़ा दिया है और डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। First Updated : Thursday, 22 June 2023