Delhi Ordinance 2023: आज लोकसभा में पेश किया जाएगा दिल्ली अध्यादेश विधेयक, संसद में हो सकता है हंगामा

Delhi Ordinance 2023: केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश जारी किया था, जिसका दिल्ली सरकार ने विरोध किया. आज यानि 1 अगस्त को दिल्ली के ऑफिर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस अध्यादेश को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे. 'आप' शुरु से ही इस Ordinance के खिलाफ रही है. इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपोज़िशन से भी समर्थन मांगा था. जिस पर कई पार्टियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की आश्वासन दिया था.

'आप' ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

'आप लगातार इस अध्यादेश की मुखालफत करती आई है, क्योकि इसके आने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जितने भी तबादले या और नियुक्तियां होती सब की पॉवर दिल्ली सरकार को दी थी. जिसके बाद इस अध्यादेश के जारी होने के बाद 'आप' ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दिया था.

हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश की राज्यसभा में मुखालफ़त करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एनसीपी चीफ शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके चीफ एमके स्टालिन समेत कई अपोज़िशन लीडर्स से समर्थन मांगा था. इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल पार्टियां इस अध्यादेश के खिलाफ हैं.

इस बिल को पास कराने के लिए एनडीए (NDA) को राज्यसभा में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, नामित सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों के सपोर्ट की ज़रुरत होगी. हालांकि लोकसभा में एनडीए और अपोज़िशन के गठबंधन इंडिया (INDIA) के राज्यसभा में लगभग बराबर सांसद हैं. 

राज्यसभा में एनडीए के 101 मेम्बर हैं, जबकि इंडिया को 100 सांसदों का सपोर्ट है. वहीं न्यूट्रल पार्टी में 28 सदस्य हैं, पांच सदस्य नॉमिनेटेड में हैं और तीन इंडिपेंडेंट हैं. एनडीए राज्यसभा में कई बिल पास कराने के लिए इन दलों का सपोर्ट पाने में कामयाब रहा है.