Parliament: यूसीसी पर कानून बनाने को लेकर लोकसभा में आज बीजेपी सांसद पेश करेंगे प्रस्ताव

नई दिल्ली: मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद के दोनों सदनों में हंगामे का दौरा जारी है. इस हंगामे की मुख्य वजह मणिपुर हिंसा है. मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बयान देने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है. संसद में लगातार हो रहे हंगामे के कारण किसी भी मुद्दे पर चर्चा की स्थिति नहीं बन पा रही है. इन सब के बीच झारखंड से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुशील कुमार सिंह समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने को लेकर एक प्रस्ताव आज लोकसभा में पेश करेंगे.

अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान

इस प्रस्ताव के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है. संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें एक अधिकार कानून में समानता भी शामिल है. इसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करने की मनाही है.

संविधान हर नागरिक के जीवन और निजता की रक्षा के अधिकार का प्रावधान भी करता है. लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते लैंगिक समानता को खतरा है और यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. 

राज्यसभा में रखा जा चुका है प्राइवेट मेंबर बिल

इसलिए पूरे देश में एक ऐसा समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की जरूरत है. जिसमें आदिवासी समुदायों के पारंपरिक मूल्यों और रीति-रिवाज की संविधान द्वारा दिए गए गारंटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए.

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी के राजस्थान के सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी राज्य सभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल रख चुके हैं. उत्तराखंड़ में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी ही यह रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी.