Budget 2025: भारत ने नए बजट में किस देश के लिए खोला खजाना, जानें अब मालदीव को मिलेगा कितना पैसा?
विदेश मंत्रालय (MEA) ने विदेशी सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,883 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है. विदेश मंत्रालय का कुल बजट 20,516 करोड़ रुपये है, जिसमें पड़ोसी और रणनीतिक देशों को सहायता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
Budget 2025: भारत ने 2025-26 के बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है. मालदीव को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह कदम उस समय उठाया गया है जब माले, नई दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है. खासकर, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन समर्थक रुख के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया था.
MEA बजट में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति पर विशेष जोर दिया गया है. कुल बजट का 64 प्रतिशत यानी 4,320 करोड़ रुपये पड़ोसी देशों के लिए आवंटित किए गए हैं. इन देशों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, आवास, सड़कें, पुल और संयुक्त चेक-पोस्ट शामिल हैं.
भूटान को मिली सबसे बड़ी सहायता
भूटान भारत का सबसे बड़ा विदेशी सहायता प्राप्तकर्ता बना हुआ है. 2025-26 में भूटान को 2,150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो पिछले साल के 2,068 करोड़ रुपये से अधिक है. भारत भूटान का प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है, और यह राशि बुनियादी ढांचे, जलविद्युत परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग के लिए है.
मालदीव के लिए बढ़ी सहायता
मालदीव के लिए भारत की सहायता राशि बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी गई है. यह तब हुआ है जब मालदीव, नई दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. 2024 में भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को हटा लिया था, लेकिन अब रक्षा मंत्री ग़स्सान मौमून के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है.
अफगानिस्तान को कम सहायता
अफगानिस्तान को 2025-26 में 100 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, जो पिछले साल के 200 करोड़ रुपये से आधी है. भारत ने तालिबान सरकार के साथ सावधानी से संबंध बनाए हुए हैं, और सिर्फ मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग ही प्रदान किया जा रहा है.
अन्य देशों के लिए सहायता
नेपाल को 700 करोड़ रुपये, श्रीलंका को 300 करोड़ रुपये और बांगलादेश को 120 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी. अफ्रीकी देशों के लिए सहायता बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गई है, और लैटिन अमेरिका के लिए यह 60 करोड़ रुपये कर दी गई है.
इसके अलावा, भारत ने आपदा राहत के लिए अपनी राशि बढ़ाकर 64 करोड़ रुपये कर दी है. साथ ही, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) को भी 351 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इस बजट में भारत की वैश्विक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिसमें विदेशी देशों के साथ कूटनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है.
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