CAA Law: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) नियमों को अधिसूचित कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक सीएए कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है, जो लंबे समय से भारत में शरण लिए हुए हैं. इस कानून में कोई भी भारतीय यानी वह किसी भी धर्म का हो उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है.
गौरतलब है कि, जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि, चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शुरुआत से ही इस कानून का विरोध करते आ रही है. ममता ने सीएए कानून के बारे में कहा था कि, वह किसी भी कीमत पर देश में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी. बता दें कि, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सीएए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था.
First Updated : Tuesday, 27 February 2024