Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय ने मतांतरण पर दिया बड़ा बयान, कहा पिछली सरकार में मतांतरण जोरों पर हुआ
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान को 3,100 रुपये की दर से खरीदने का निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री मोदी को ‘मोदी की गारंटी’ पर छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को गिनाया है.
हाइलाइट
- सीएम ने पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है.
- 25 दिसंबर को 13 लाख से ज्यादा किसानों को 2 वर्ष के धान बिक्री की बोनस राशि देने की बात कही है.
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मतांतरण के मामलों पर राज्य की पहली सरकार को अपने बातों से घेरा है. उन्होंने बताया कि, कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ में मतांतरण करवाती रही है. मगर मेरी सरकार में ऐसा नहीं होने वाला है, पिछली सरकार में शिकायतकर्ता पर ही कार्रवाई किया जाता था. इन सारे कामों को देखकर ये कहा जा सकता है कि, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए मतांतरण को बढ़ावा दिया है.
सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे दिल्ली
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के बाद बीते दिन राजधानी दिल्ली पहुंचे. उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से औपचारिक मुलाकात की है. इस दरमियान डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ उपस्थित थे.
मोदी की गारंटी पर विशेष चर्चा
सीएम साय ने पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी को ‘मोदी की गारंटी’ पर छत्तीसगढ़ सरकार के कामों से अवगत कराया. सीएम ने कहा कि, पीएम की घोषणा के मुताबिक सरकार के गठन होते ही पहले कैबिनेट की बैठक में 18 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किराए गए हैं. जबकि राज्य के किसानों से किये गए वादों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 1 नवंबर 2023 से ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान को 3,100 रुपये की दर से खरीदने का फैसला किया है.
सीएम ने की किसानों की हित की बात
वहीं सीएम का कहना है कि आने वाले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर 13 लाख से ज्यादा किसानों को 2 वर्ष के धान बिक्री की बोनस राशि के रूप में 3,716 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि, अनुपूरक बजट में कृषक जीवन ज्योति योजना, महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर कई निर्णय लिए गए हैं.