Uttar Pradesh: साइबर अपराध पर नकेल कसने की तैयारी में योगी सरकार, यूपी के 57 जिलों में खुलेंगे साइबर पुलिस स्टेशन

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यूपी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंगलवार, (19 दिसंबर) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के हर जिले में साइबर क्राइम थाने संचालित किए जाएंगे. वर्तमान में राज्य के सभी 18 प्रमंडलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अब तक, एक आईजी स्तर का अधिकारी इन पुलिस स्टेशनों की देखभाल करता था, लेकिन सभी जिलों में साइबर अपराध स्टेशनों की स्थापना के बाद, पुलिस अधीक्षक इसका कार्यभार संभालेंगे.

'साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना पर खर्च होंगे 1.25 अरब रुपये' 

कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 20 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 19 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. बता दें कि साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना पर कुल 1.25 अरब रुपये की लागत आने का अनुमान है. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों की सख्त जरूरत है.

पहले से कार्यरत हैं 18 साइबर पुलिस स्टेशन

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर पुलिस स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं, शेष 57 जिलों में ऐसे स्टेशन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. "इस पर कुल खर्च 1 अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपये से अधिक होने का अनुमान है. सरकार इस पर तेजी से काम करने, इन पुलिस स्टेशनों की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.