केजरीवाल की सेहत पर कौन कर रहा है जोक?

Delhi News: शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके नाम पर सियासत चल रही है. चाहे वो जेल में हों या जेल से बाहर. रोजाना उनके नाम पर उनकी पार्टी या राज्यपाल कोई न कोई बयान दे रहे हैं. इस बीच उनकी जमानत अर्जी लंबित है. अब एक बार फिर से दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर डाइट और इंसुलिन नहीं ले रहे हैं. इस कारण उनकी सेहत बिगड़ रही है. इस पत्र के बाद आम आदमी पार्टी ने भी राज्यपाल पर निशाना साधते हुए इसे जोक बताया है.

बता दें अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में है. बीच में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बेल दी गई थी. जेल से बाहर रहने के दौरान ही उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी खैर वो मिली नहीं. उसके बाद उन्हें ED के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. लेकिन, इससे पहले उनका CBI हिरासत में ले चुकी थी.

उपराज्यपाल के पत्र में क्या है?

पत्र में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर सही डाइट नहीं ले रहे हैं. जबकि, उन्हें जेल मे सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है. डाइट चार्ट के अनुसार उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई के बीच आहार सही से नहीं लिया. इसी कारण उनके वजन में कमी आई है. एलजी ने अपने पत्र में लिखा मुख्यमंत्री केजरीवाल निर्धारित चिकित्सीय आहार और दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं. ये काफी चिंता का विषय है.

AAP ने बताया जोक

एलजी के पत्र के बाद आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. AAP नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा 'एलजी सर ये कैसा जोक कर रहे हैं? क्या कोई रात में अपना शुगर लेवल कम कर सकता है? यो बहुत खतरनाक है. अगर आप बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए. भगवान न करें आपको ऐसा वक्त न देखना पड़े. वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है. इनके खिलाफ साजिस चल रही है.

7 अगस्त को होगी सुनवाई

15 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है. पिछली सुनवाई में केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. इसका हम रिकॉर्ड ने दर्ज कर पेश करेंगे. वहीं ED ने कहा था कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख दी है.