Delhi Ordinance: दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, जल्द लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल

Delhi Ordinance 2023: दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर चर्चा कर इसे मंजूरी दे दी गई. अब मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में इस बिल को जल्द ही लोकसभा में पेश कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई, 2023 को इस बिल को लाने की घोषणा की थी. तभी से ​दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रहे है.

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के तहत DANICS कैडर (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा) के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है. बता दें कि एक अध्यादेश सरकार की ओर से तब लाया जाता है, जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है. उस दौरान सरकार अगर कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही होती है तो उसे अध्यादेश के रूप में लाया जाता है. लेकिन सरकार को छह महीने के भीतर ही उस अध्यादेश को कानून की शक्ल देनी होती है और संसद के अगले सत्र में अध्यादेश को पेश करना होता है.

आप कर रही अध्यादेश का विरोध

दिल्ली में अधिकारियों के तबादले से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कड़ा विरोध कर रही हैं और इसे असंवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले पर विचार कर रही है. 

विपक्षी दल करेंगे अध्यादेश का विरोध 

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते महीने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, महाराष्ट के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई ​नेताओं से दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने के लिए समर्थन मांगा है. टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस समेत कई दलों ने आप को समर्थन देने की बात कहीं है.