हंगामे के बीच गुरुवार शाम लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया. विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी केंद्र सरकार इस बिल को पास कराने में सफल रही. दिल्ली सेवा बिल जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में जाना जाता है वह बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया.
इस प्रस्ताव को मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था. बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक विधेयक के माध्यम से पलट दिया था. अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 या दिल्ली सेवा बिल पास करा कर केंद्र इसे बिल के शक्ल में संवैधानिक मान्यता दिलाने का काम कर रही है.
इस मसले पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच पहले से ही टकराव देखने को मिल रहा है. दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस मसले पर निपटने के लिए पूरे विपक्ष से मदद मांगी है. फिलहाल लोकसभा से पास होने के बाद अब यह बिल राज्य सभा में पेश किया जाएगा.
अगर राज्य सभा से भी केंद्र सरकार इसे पास करा ले जाती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अमल में लाया जाने लगेगा. बता दें कि यह बिल लोकसभा ध्वनिबल से पास हो गया. बिल के पास होते ही विपक्ष के तमाम नेता सदन से वॉकआउट कर गए. First Updated : Thursday, 03 August 2023