Delhi Ordinance :राज्यसभा में एकजुट विपक्ष पर भारी पड़ेगी बीजेपी? कांग्रेस के समर्थन के बाद भी दिल्ली अध्यादेश वापस कराना मुश्किल

Delhi Ordinance: दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल है. इसके बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की शक्ति का आकलन किया जाने लगा है. पहली बार राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा हुई है. संख्या बल को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी एकजुट विपक्ष के आगे भी कमजोर नहीं पड़ रही हैं. 

बीजेपी को केवल आठ सदस्यों की पड़ेगी जरूरत 

20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र के दौरान अगर केंद्र सरकार दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश पेश करती है और उसके लिए मतदान की स्थिति भी बनती है तो भी संयुक्त विपक्ष पर बीजेपी भारी पड़ सकती हैं. हालांकि, अध्यादेश को पारित कराने के लिए बीजेपी को अन्य दलों के आठ सदस्यों की मदद लेनी पड़ सकती हैं. 

दरअसल, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 237 है. वहीं अध्यादेश को पारित कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी. जबकि बीजेपी के कुल 92 सदस्य है. ऐसे में पांच मनोनीत सदस्यों, चार एआइएडीएमके सदस्यों और अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 111 सदस्यों की संख्या है. इस स्थिति में बीजेपी को आठ और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए बीजेपी को बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि दोनों दलों ने विपक्षी गठबधंन और एनडीए से दूरी बनाई हुई है.