Delhi Service Bill in Parliament: 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद का काफी समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के दोनों सदनों में बयान देने की मांग और दिल्ली अध्यादेश की जगह लाया जाने वाला विधेयक, इन दो मुद्दे पर संसद के भीतर हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. प्रधानमंत्री द्वारा बयान नहीं दिए जाने पर विपक्षी गठबंधन द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया है. अब सबकी नजरें सोमवार (31 जुलाई) को सदन में होने वाली कार्यवाही पर हैं. दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा सांसदों को इस बिल को सर्कुलेट किया गया है. इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक' है.
बिल के विरोध में समर्थन जुटा रहे केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग-अलग राज्यों के विपक्षी दलों से इस बिल के विरोध में समर्थन जुटा रहे हैं. आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की दूसरी बैठक में इसी शर्त पर शामिल हुई थी कि पहले कांग्रेस अध्यादेश वाले मुद्दे पर उसका समर्थन करे. कई विपक्षी दलों ने केजरीवाल को समर्थन करने की बात कही है.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी थी जानकारी
28 जुलाई को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा.
संसद की कार्यवाही से पहले INDIA गुट के नेताओं की बैठक
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोमवार को सदन में अपनी रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता सुबह साढ़े नौ बजे मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में एक बैठक करेंगे.
इस बैठक में हिंसा प्रभावित मणिपुर का दो दिवसीय दौरा करके आ चुके विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे नेता अपने गठबंधन साथियों को यात्रा की जानकारी देंगे. First Updated : Monday, 31 July 2023