दिल्ली में जल संकट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और उस पर शहर के जल संसाधनों का सही तरीके से सप्लाई नहीं करने तथा दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है. जल संकट के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन और दिल्ली सरकार जिम्मेदार हैं."
आगे सचदेवा ने सरकार की प्रतिक्रिया के समय की आलोचना की तथा कहा कि ग्रीष्मकालीन कार्य योजना, जिसका उद्देश्य गर्म महीनों के दौरान पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना है, उसे बहुत पहले तैयार किया जाना चाहिए था. दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने कहा, "ग्रीष्मकालीन कार्य योजना फरवरी या मार्च में तैयार की जानी चाहिए, न कि तब जब मीडिया में संकट की खबरें आ रही हो. अभी दिल्ली एक बूंद पानी के लिए भी संघर्ष कर रही है."
इसके साथ ही उन्होंने कहा, "कुछ महीनों में दिल्ली बाढ़ से जूझेगी क्योंकि उन्होंने नालों की सफाई नहीं की है." आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित हरियाणा पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाया है, जिससे संकट और बढ़ गया है. सोमवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हरियाणा सरकार के सामने जल आपूर्ति का मामला उठाएंगे. उन्होंने मंत्रियों को आरोप-प्रत्यारोप से बचने और मुद्दे को शांती तरीके से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी.
इस मामले में एलजी कार्यालय ने एक बयान में कहा, "एलजी ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे व्यर्थ के आरोप-प्रत्यारोप में न पड़ें और पड़ोसी राज्यों के साथ शांती तरीके से मुद्दे को सुलझाए. उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा अपने दिए हिस्से से अधिक पानी दे भी देता है, तो भी दिल्ली के पास पानी को उपचारित करने और दिल्ली के लोगों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और क्षमता नहीं है."
विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यदि मुनक नहर में मरम्मत के अभाव और चोरी के कारण 25 प्रतिशत पानी की बर्बादी तथा 54 प्रतिशत बेहिसाब पानी, जिसमें शहर में 40 प्रतिशत लीकेज और चोरी शामिल है, उसे रोक दिया जाए तो दिल्ली में जल संकट काफी हद तक अपने आप हल हो जाएगा.
First Updated : Tuesday, 11 June 2024