Delhi Metro: DMRC के कार्यक्रम में CM को नहीं बुलाने पर आतिशी भड़की, कहा- केंद्र की ओछी मानसिकता का पता चलता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन के विस्तारित हिस्से का उद्घाटन भी किया. जो द्वारका सेक्टर-21 को यशोभूमि द्वारका-25 से जोड़ती है.

Delhi Metro News: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नयी मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर नहीं बुलाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार की ओछी मानसिकता का पता चलता है. आतिशी ने कहा कि दिल्ली में एक नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन में मुख्यमंत्री को न बुलाना ओछी मानसिकता को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए. 

एयरपोर्ट लाइन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन के विस्तारित हिस्से का उद्घाटन भी किया. जो द्वारका सेक्टर-21 को यशोभूमि द्वारका-25 से जोड़ती है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आतिश, मुख्यमंत्री को उद्घाटन समारोह में न बुलाने पर जो विलाप कर रही हैं. उन्हें सबसे पहले दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान विपक्ष को कितनी बार आमंत्रित किया, बता सकती हैं? 

दिल्ली मेट्रो में केंद्र और स्टेट दोनों की बराबर हिस्सेदारी है

आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) केंद्र और दिल्ली सरकार की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी है. इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधी-आधी हिस्सेदारी की राशि देती है. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाना लाजिमी नहीं समझा. मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहती हूं कि वह सभी राज्यों के संरक्षक है, इसलिए उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए. 

केंद्र के साथ दिल्ली सरकार हरसंभव सहयोग करेगी: आतिशी

उन्होंने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी से निवेदन करती हूं कि हमें देश की राजधानी दिल्ली का विकास करना है तो केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ काम करना होगा. दिल्ली सरकार केंद्र के साथ हरसंभव सहयोग करने के लिए तैयार है. हालांकि, यह अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि वह दिल्ली के हर फैसले में राज्य सरकार को साथ लेकर चले.  First Updated : Monday, 18 September 2023