Delhi electricity subsidy: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, फ्री बिजली सब्सिडी पर लगाई रोक, आतिशी ने बताई वजह

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ा झटका देते हुए बिजली सब्सिडी को बंद करने का एलान कर दिया है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी है।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली की जनता को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने लोगों को दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने घोषणा कर दी है। शुक्रवार को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी है। आतिशी ने कहा कि आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। यानी कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे।

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताई वजह 

दिल्ली की ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से फ्री बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा। आतिशी ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि "फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है, तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है।"

उपराज्यपाल ने दी सफाई

बिजली सब्सिडी को लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी के दिए बयान पर दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से प्रतिक्रिया सामने आई है। एलजी ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। अतिशी को  झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद देना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री जनता को जवाब दे कि संबंध में फैसला चार अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही फाइल क्यों भेजी गई? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है?

आपकों बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही लोगों को बिजली और पानी बिलों पर सब्सिडी का लाभ मिलता आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में सीएम केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी की योजना में बदलाव करते हुए मांग के आधार पर सब्सिडी देने के लिए कहा था। इसके बाद दिल्ली के लगभग 25 प्रतिशत लोग सरकार की बिजली सब्सिडी योजना के दायरे से बाहर हो गए थे।  

सरकार को 300 करोड़ का नुकसान

बिजली सब्सिडी को लेकर हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं होने से सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो इस नुकसान से बचा जा सकता है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार से इस रिपोर्ट पर जल्द स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।  First Updated : Friday, 14 April 2023