Delhi: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 18 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस हुई। बावजूद इसके मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई  18 अप्रैल को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से पेश वकील ज़ोहेब हुसैन ने अपनी दलीलें रखी।

ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संसोधित करने और लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी टेलीपैथिकली नहीं बनाई जाती है, सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। लाइसेंस फीस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा होगा। इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी बिना किसी अधिकार क्षेत्र के उनकी जांच कर रही है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 

मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि अपराध की जांच अवश्य की जानी चाहिए और इसके लिए कानून द्वारा सशक्त अधिकारियों की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ईडी के पास उन अपराधों के कथित कमीशन की जांच करने की शक्तियां नहीं हैं। अगर ईडी की व्याख्या को मान लिया जाए तो पुलिस/सीबीआई का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से ईडी द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा और यह कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ करने के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 मार्च को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले महीने से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

हालांकि, आम आदमी पार्टी आबकारी नीति को लेकर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करती रही है। इस मामले में जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से आबकारी मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-2022 को वापस ले लिया था। बीजेपी इन आरोपों को लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साधने में लगी हुई है।