Delhi Pollution: जहरीली हवा से लगातार परेशानियां झेल रहे हैं लोग, नहीं मिल रही कोई राहत

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है ऐसे में हर रोज सांस के मामले सामने आ रहे हैं. तो वहीं सरकार भी प्रदूषण को लेकर नाकाम नजर आ रही है. प्रदूषण से जंग में तमाम दावों के बीच एक सच यह भी है कि दिल्ली प्रदूषण नियत्रण समिति को बीते 15 साल में दिल्ली सरकार से एक रूपये का भी बजट नहीं मिला है.

प्रदूषण से जंग 

एक आरटीआई के जवाब में डीपीसीसी ने स्वंय यह स्वीकार किया है. उपकर और जुर्माने की राशि से ही उसने आज तक जंग लड़ी है. इसी के साथ आरीटआइ कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा लगाई गई एक आरीटीआइ के जवाब में डीपीसीसी ने साझा किया है आज तक उसे दिल्ली सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है. डीपीसीसी के लिए राजस्व एकत्र करने का मुख्य स्त्रोत डीजल पर लगा उपकर है.

देश की राजधानी में डीजल पर वैट अतिरिक्त 25 पैसे प्रति लीटर प्रदूषण उपकर भी लगता है जो सीधे डीपीसीसी को जाता है ऐसा उपकर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मे नहीं है. इसके साथ –साथ नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने से भी उसे कुछ राशि दी जा सकती है.

उठाए कदम 

डीपीसीसी के दिए जवाब के मुताबिक सन 2008 से लेकर अभी तक 15 साल में डीजल उपकर के रूप में उसे 603.59 करोड़ रुपये मिले हैं. वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपायों पर इनमें से अब तक 572.97 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी. डीपीसीसी का कहना है कि इस राशि से पिछले डेढ़ दशक में अनेक कदम उठाए गए हैं.

शुक्रवार का एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुताबिक, शुक्रवार को एक्यूआई 390 के पार हो गया. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 379 रहा. इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है, एक दिन पहले बुधवार को यह 356 रहा था, 24 घंटे में ही इसमें 24 अंको का इजाफा हुआ. प्रदूषण में यह इजाफा राजधानी में बीते दो दिनों के दौरान हुआ सोमवार को एक्यूआई 317 था, लेकिन 2 दिनों के बाद इसमें 61 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है. जहरीली हवा का स्तर और ज्यादा खराब श्रेणी में हो सकता है.