Delhi Services Bill in Lok Sabha: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया गया है. जैसे ही सदन में बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया. जिसके चलते 3 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया.
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसके विरोध में कहा कि, ''दिल्ली सेवा विधेयक पूरी तरह से संघीय विरोधी और अलोकतांत्रिक है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे'
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली सेवा बिल पर जमकर विरोध किया, "लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा, "मैं विधेयक की शुरूआत का विरोध करने के लिए खड़ा हूं क्योंकि विधेयक राज्य के क्षेत्र में इस सरकार के अपमानजनक उल्लंघन की पुष्टि करता है. यह खुदाई के लिए बनाया गया है सहकारी संघवाद के लिए एक कब्रिस्तान बन गया"
लोकसभा में GNCT (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, "संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि दिल्ली राज्य को लेकर संसद कोई भी कानून ला सकती है. सारी आपत्ति राजनीतिक है. कृपया मुझे यह बिल लाने की अनुमति दें." First Updated : Tuesday, 01 August 2023