Opposition MPs Suspension: संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार यानी 18 दिसंबर को कुल 78 विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया. इस सत्र के दौरान अब तक निलंबित सांसदों की कुल संख्या 92 है. सूत्रों के मुताबिक,19 दिसंबर से इंडिया अलायंस संसद के शेष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा. आइए जानते हैं कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा सत्र स्थगित होने के बाद विपक्ष की कितनी ताकत बची है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को 78 सांसदों के निलंबन के साथ, विपक्षी गठबंधन भारत ने राज्यसभा में अपनी लगभग आधी ताकत और लोकसभा में एक तिहाई खो दी है. सांसदों को अभद्र व्यवहार और स्पीकर के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.
INDIA गठबंधन के राज्यसभा में 95 सांसद हैं, जिनमें से 45 को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली शराब नीति मुद्दे पर जेल में हैं और पहले से ही निलंबित हैं. वहीं, विपक्षी खेमे के पास लोकसभा में कुल 133 सांसद हैं, जिनमें से 46 यानी करीब एक तिहाई निलंबित हैं. इन 46 सांसदों में वे 33 सांसद शामिल हैं जिन्हें सोमवार को निलंबित किया गया था और 13 इससे पहले.
अपने अधिकांश नेताओं के निलंबन के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अब राज्यसभा में गठबंधन हमले का नेतृत्व करना होगा, जबकि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी कमान संभाल सकते हैं.वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई-एम फ्लोर लीडर इलामारम करीम और डीएमके फ्लोर लीडर तिरुचि शिवा को भी राज्यसभा में खड़गे के साथ विपक्ष का नेतृत्व करना होगा क्योंकि अन्य निलंबित हैं.
विपक्षी सांसदों के निलंबन से घमासान शुरू हो गया है. विपक्षी नेताओं ने निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है. वहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का अपमान किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर आए और जानबूझकर संसदीय कार्यवाही बाधित की, जबकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि सदनों में तख्तियां ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
विपक्षी सांसद लगातार संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हंगामा हो रहा है. विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद अब सरकार राज्यसभा में भी कोई भी बिल आसानी से पास करा सकती है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को यह भी आरोप लगाया कि 'विपक्ष-विहीन संसद में, मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना किसी चर्चा, बहस या असहमति के बहुमत के बल पर पारित करा सकती है!' First Updated : Tuesday, 19 December 2023