Kejriwal Arrest: केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते दिन गिरफ्तार कर लियागया था. वो फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं.उन्होंने  दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी रिमांड को चुनौती देते हुए शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक अपनी हिरासत में भेज दिया था. सीएम ने रविवार, 24 मार्च से पहले याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है. 

तत्काल सुनवाई से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और 28 मार्च तक इसकी हिरासत में भेज दिया गया था. सीएम ने इस मामले पर सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. 

हाई कोर्ट में याचिका दाखिल 

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन के प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया.केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस मामले पर 24 मार्च से पहले ही सुनवाई की मांग भी की है. 

28 मार्च तक की हिरासत 

सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि ''आरोपी को उसकी भूमिका के संबंध में विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए और अपराध की शेष आय का पता लगाने और डिजिटल उपकरणों और जब्त की गई सामग्री से प्राप्त डेटा के साथ उसका सामना करने के लिए 28.03.2024 तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है.''

क्या था इल्जाम 

प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड आवेदन की सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के "प्रमुख साजिशकर्ता और सरगना" थे. ईडी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और तेलंगाना नेता के कविता के संपर्क में थे. इन दोनों को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था.एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर नीति तैयार करने, रिश्वत मांगने और अपराध की आय को संभालने में शामिल थे. इस बीच, केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उन्हें कथित घोटाले से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है.