Ordinance On Delhi: अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई

Ordinance On Delhi: सुप्रीम कोर्ट नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है

Ordinance On Delhi: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की चुनौती याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 6 जुलाई गुरूवार को चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई है. जिस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की बात कही.  

अध्यादेश के खिलाफ आप सरकार

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप आदमी पार्टी की सरकार अध्यादेश का विरोध कर रही. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश- भऱ में धूम- धूमकर अध्यादेश के विरोध नेताओं के समर्थन मांग रहे है. उन्होंने कांग्रेस से भी अध्यादेश का विरोध करने को कहा है.

मानसून सत्र में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध की तैयारी कर रही है. राजनैतिक विरोध के साथ ही दिल्ली के सीएम ने अध्यादेश के खिलाफ कानूनी दांव में भी पीछे नहीं रहना चाहते है. यही कारण है कि दिल्ली सरकार अब अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है.
  First Updated : Thursday, 06 July 2023