TMC के कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की मांग, BJP सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र

TMC MP Kalyan Banerjee: वक्फ बिल पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की बैठक में हुए हंगामे का विवाद अभी थमा नहीं है. तीन भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और हंगामे की जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाए.

Dimple Yadav

• Last Updated : Thursday, 24 October 2024

TMC MP Kalyan Banerjee: वक्फ बिल पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की बैठक में हुए हंगामे का विवाद अभी थमा नहीं है. तीन भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और हंगामे की जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाए.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने मिलकर ओम बिरला को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निष्कासित करने पर विचार किया जाए और पूरा मामला आचार समिति (एथिक्स कमेटी) को भेजा जाए. सांसदों ने लिखा कि वे कल्याण बनर्जी के गुंडागर्दी और हिंसक व्यवहार के गवाह हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

जेपीसी बैठक में क्या हुआ?

जवाबदेही है कि कल्याण बनर्जी ने बैठक में बोतल फोड़ दी. हंगामा तब हुआ जब वक्फ बोर्ड पर प्रेजेंटेशन चल रहा था. बैठक में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं. कल्याण बनर्जी बार-बार अपनी बात रखना चाह रहे थे, जबकि पहले ही तीन बार बात की जा चुकी थी. इस पर भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई.

BJP सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र

सूत्रों के मुताबिक, कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और टीएमसी सांसद ने कांच की बोतल मेज पर फेंकी, जिससे वह चोटिल हो गए. बाद में आप सांसद संजय सिंह और AIMIM सांसद ओवैसी उन्हें इलाज के लिए ले गए, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे.

वक्फ संशोधन विधेयक पर राजनीति

वक्फ संशोधन विधेयक पर देश की सियासत गरम है. मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए थे: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (खात्मा) विधेयक 2024 सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुधारना और वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है. लेकिन विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया है. First Updated : Thursday, 24 October 2024