सर्वे के दौरान लाभार्थियों को मिलेगा मनरेगा पीएम अवास योजना के तहत जोब कार्ड, क्यों बिचौलियों से बचने की दी जा रही सलाह
संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है तथा शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बताया गया कि मनरेगा के तहत 90-95 दिन का जॉब कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास निर्माण सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर वैसे आवासहीन परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए, जिनके पास पहले से जॉब कार्ड नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तदनुसार, पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहां से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। अब इस सूची में शामिल लाभार्थियों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा जॉब कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।
पीएम योजना के विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष सर्वेक्षण में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रखंड सभागार में बैठक हुई। बीडीओ प्रणव कुमार गिरि की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवास पर्यवेक्षकों एवं आवास सहायकों ने भाग लिया।
मार्च महीने तक जारी रहेगा सर्वेक्षण
बीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 10 जनवरी से चल रहा है, जो मार्च तक चलेगा। ग्रामीण आवास सहायकों को प्राथमिकता के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन कर सर्वेक्षण करना चाहिए। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे कराकर अन्य जातियों के वैध लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए और उनके नाम शामिल किए जाएं।
सावधान रहने की सलाह
बैठक के दौरान पंचायतों में आवास सर्वेक्षण में नाम जोड़वाने के लिए बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी गई। बैठक में अपात्र लाभुकों की सूची, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं आवास एप सर्वे रिपोर्ट में प्राप्त नये लक्ष्य की समीक्षा की गयी। बैठक में आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार, सहायक अरविंद कुमार, नवीन कुमार, नवनीत कुमार, रूपेश कुमार, संजीत कुमार, मणि भूषण पांडेय आदि उपस्थित थे।
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