अकबर वाले बयान को लेकर फंसे हिमंत बिस्वा सरमा, चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस किया जारी

Election Commission: चुनाव आयोग ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया.

Election Commission Notice: चुनाव आयोग ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया. चुनाव आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा कि 18 अक्टूबर को दिए गए भाजपा नेता के भाषण के कुछ हिस्सों को आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का पाया गया है. आयोग ने सरमा को 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है.

कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सरमा ने कवर्धा से उसके उम्मीदवार मोहम्मद अकबर के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से आरोपित बयान दिए और असत्यापित आरोप लगाए तथा तोड़-मरोड़ कर पेश किया.

छत्तीसगढ़ में हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा?

चुनाव आयोग के नोटिस के अनुसार, सरमा ने कहा कि “अगर एक अकबर एक जगह आता है, तो यह मत भूलो कि वे सौ अकबर बुलाते हैं. इसलिए, जितनी जल्दी हो सके अकबर को अलविदा कहें, अन्यथा माता कौशल्या की यह भूमि अपवित्र हो जाएगी.''

माना जाता है कि भगवान राम की माता कौशल्या आधुनिक छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं. “तो इसलिए भाइयों-बहनों, आप लोगों को छत्तीसगढ़ को बचाना है. मां कौशल्या की इस पवित्र भूमि को बचाना है और इसलिए आप सभी को विजय भैया को विजयी बनाना चाहिए,'' सरमा ने कवर्धा से भाजपा उम्मीदवार का जिक्र करते हुए कहा.

'यह हिंदुओं का देश है और रहेगा'

चुनाव आयोग द्वारा चिह्नित सरमा के भाषण के दूसरे हिस्से में कहा गया, “आज, हमारे देश में कांग्रेस शासन के दौरान लव जिहाद शुरू हुआ. आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और हमारे असम जैसे आदिवासियों को आए दिन इस्लाम अपनाने के लिए उकसाया जाता है और जब उनके खिलाफ आवाज उठती है तो मुकेश बघेल जी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं. क्या यह हिंदुओं को पीटना आपकी धर्मनिरपेक्षता का रूप है? यह हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही रहेगा.' हमें धर्मनिरपेक्षता की यह भाषा मत सिखाएं.”

सरमा को नोटिस जारी करते हुए, चुनाव पैनल ने मुख्यमंत्री को चुनाव संहिता के एक प्रावधान की याद दिलाई, जिसमें कहा गया है कि "कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है.  First Updated : Thursday, 26 October 2023