चुनावी बॉन्ड मामले पर इलेक्शन कमिश्नर ने किया खुलासा, बोले- सही समय पर शेयर करेंगे सारी जानकारी
Electoral Bonds: इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बुधवार को चुनावी चुनावी बॉन्ड पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को चुनावी बांड से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डाटा मिला है जिसे सही समय पर शेयर करेंगे.
Election Commissioner on Electoral Bonds: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) यानी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बुधवार 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड से संबंधित मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को सौंप दिया है. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और डेटा को देखुंगा फिर निर्धारित समय के बीच इसका खुलासा किया जाएगा.
इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, "एसबीआई को 12 मार्च तक डेटा जमा करना था. उन्होंने हमें समय पर सभी डेटा दे दिया है. मैं वापस जाऊंगा और डेटा को देखूंगा फिर सही समय पर इसका खुलासा करूंगा."
SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा ब्योरा
कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तय समय पर चुनाव आयोग को उन संगठनों का ब्यौरा सौंप दिया है. SBI के इस रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड से संबंध वह सभी जानकारी है जो अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें हासिल किया था. गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SBI को 12 मार्च तक कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की सभी डिटेल्स सौंपने का आदेश दिया था.
इलेक्शन कमिश्नर ने कहा- 'हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं'
सीईसी ने कहा, "हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं. हम देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे. हम जम्मू-कश्मीर सहित देश भर के मतदाताओं से 'लोकतंत्र के त्योहार' में उत्साहपूर्वक भाग लेने का अनुरोध करते हैं." उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी खबरों पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने के लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया सेल स्थापित किए जाएंगे.
जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कही ये बात
इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कहा, "सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा." साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन नकद हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.वहीं इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 85 साल से अधिक उम्र के लोगों और विकलांग लोगों को घर बैठे वोट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी.