Article 370 Hearing: सरकार ने कहा- 'नहीं बता सकते कब मिलेगा राज्य का दर्जा, चुनाव के लिए हैं तैयार'

Article 370 Hearing: आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक सवाल किया था कि 'जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा?' इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अभी यह नहीं बता सकते कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, लेकिन जल्द ही जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे.'

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बताया कि, 'आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से वहां पर आतंकी हमलों में 45 फीसदी की गिरावट आई है. इसके साथ ही घुसपैठ में भी कमी आई है. वहीं सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में भी लगभग 60 फीसदी कमी देखी गई है.'

अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार

सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा अभी यह नहीं बता सकते हैं, इसमें कुछ वक्त लग सकता है. इसके साथ ही उन्होने कहा कि इस दौरान पर्यटकों की तादाद में बढ़ी है, और अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है.

जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा?

उन्होने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वक्त अभी नहीं बताया जा सकता, यहां पर विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है. इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द ही इसपर कोई फैसला लेगा.'

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी. वह आपने बता दी है.'  'आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी.