9 साल, 1084 शिकायत, 92 बर्खास्त RTI में फर्जी सर्टिफेकट का खुलासा

Fake Certificates Data: अभी पूजा खेडकर का मामला सुर्खियों में है. ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस ने RTI के आधार पर खुलासा किया है कि वो कोई अकेली नहीं हैं. देश में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2010 से लेकर 2019 तक यानी 9 सालों में बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले सामने आए हैं. इसमें से कुछ पर कार्रवाई की गई है.

JBT Desk

• Last Updated : Monday, 26 August 2024

Fake Certificates Data: आज देश में पूजा खेडकर का मामला कौन नहीं जानता किस तरह से वो परीक्षा पास की और एक ट्रेनी ऑफिसर बन गईं. हालांकि, वो अकेली नहीं है. देश में इस तरह के कई और मामले आए हैं जहां फर्जी प्रमाणपत्र का उपयोग कर नौकरी हासिल की गई है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक RTI के हवाले से दावा किया है कि देश में साल 2010 से 2019 तक यानी 9 साल में 1,084 फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतें मिलीं हैं. इसमें से 92 को सेवा से हटा दिया गया है. कई मामले अभी भी जांच में हैं.

डीओपीटी ने 8 अगस्त, 2024 को द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दायर आरटीआई का उत्तर दिया है. इसमें बताया गया कि आखिरी डेटा 16 मई, 2019 को दर्ज किया गया है. डीओपीटी ने 2010 में ऐसे शिकायतों का डेटा एकत्र करना शुरू किया था. उस समय की लोकसभा भाजपा सांसद रतिलाल कालिदास वर्मा की अध्यक्षता वाले संसद समिति ने इसकी शिफारिश की थी.

क्या है डीओपीटी का रिकॉर्ड

फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर 1,084 शिकायतों को ट्रैक किया है. इसमें से 92 अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. रिकॉर्ड में 93 मंत्रालयों और विभागों में से 59 के आंकड़े उपलब्ध हैं. साल 2010 से 2019 तक सबसे ज्यादा शिकायतों वाले विभाग/मंत्रालय इस प्रकार हैं. इनमें से कुछ मामले अदालत में लंबित हैं.

• रेलवे- 349 शिकायतें
• डाक विभाग- 259 शिकायतें
• शिपिंग मंत्रालय- 202 शिकायतें
• खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग- 138 शिकायतें

कब से जोड़े जा रहे हैं आंकड़े

28 जनवरी, 2010 से डीओपीटी सभी मंत्रालयों/विभागों, पीएसयू, बैंकों, स्वायत्त निकायों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से झूठे जाति प्रमाण पत्र के मामलों के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करता है. इसके साथ ही वो प्रदेश सरकारों को भी जाति प्रमाण पत्र की समय पर पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करता है. First Updated : Monday, 26 August 2024