किसानों की कुछ शर्तें मानने को सरकार राजी, बिजली अधिनियम 2020 होगा रद्द

विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किए जाने के बीच 12 फरवरी यानी सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच कई मुद्दों पर बैठक हुई. इस बैठक को लेकर सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, लखीमपुर में मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और बिजली एक्ट 2020 को रद्द करने पर सहमति बनी है.

किसान अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है.

पंजाब के कई इलाकों से निकल चुकी हैं ट्रैक्टर ट्रॉली

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मार्च में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली सुबह से निकल चुकी हैं. दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और ‘‘सामाजिक अशांति’’ पैदा होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है.

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है. इस बीच 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च में भाग लेने वाले किसान मौके पर भारी सुरक्षा की तैनाती के बीच फतेहगढ़ साहिब राजमार्ग पर रात भर रुक रहे हैं. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि बैठक के बाद किसान यूनियनों के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा.