पहली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फाइल हुई चार्जशीट, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है. 25 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा. यह पहली बार है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट सौदे से जुड़े धन शोधन के आरोपों पर जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के कुछ घंटों बाद आरोप पत्र दायर किया गया.

इस चार्जशीट में कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 70 के साथ पढ़ें, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है.

संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू

इससे पहले नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू की. जांच एसेंजी ने 11 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किए. यह मामला एजेएल के अधिग्रहण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा है, जो कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था.

988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का चला पता

रिपोर्ट के अनुसार, जांच के बाद प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें एजेएल की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है. कार्यवाही तब शुरू की गई, जब एक न्यायाधिकरण ने हाल ही में संपत्तियों की पहले की अनंतिम कुर्की की पुष्टि की. नवंबर 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों के साथ-साथ 90.2 करोड़ रुपये मूल्य के एजेएल शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था. 10 अप्रैल को प्रॉपर्टी जब्ती की पुष्टि हुई थी.

2021 में शुरू हुई ईडी की जांच

मुंबई के हेराल्ड हाउस में तीन मंजिलों पर वर्तमान में रहने वाली जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स को एक अलग नोटिस जारी किया गया है. कंपनी को भविष्य में सभी किराए का भुगतान सीधे ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है. केद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि ये प्रॉपर्टी कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े एक राजनीतिक-वित्तीय गठजोड़ के माध्यम से अवैध रूप से बनाई गईं हैं.

ईडी की जांच औपचारिक रूप से 2021 में शुरू हुई. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दिल्ली की एक अदालत में एक याचिका दायर की थी. शिकायत में कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर यंग इंडियन के माध्यम से 50 लाख रुपये की मामूली राशि के लिए एजेएल की प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी से हथियाने का आरोप लगाया था, जिनकी अनुमानित कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है.