India-Canada Row: भारत से कनाडा के राजनयिकों को वापस भेजने के फैसले पर अड़ा विदेश मंत्रालय, जानें प्रवक्ता ने क्या कहा?

India-Canada Row: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिहं निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल, भारतीय विदेश मंत्रालय ओटावा के साथ भारत में उपस्थित कनाडा की राजनयिक विषय को लेकर चर्चा कर रहा है. विदेश मंत्रालय का मानना है कि राजनयिक उपस्थिति में दोनों देशों के बीच समानता होनी चाहिए.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार, (5 अक्टूबर) को होने वाली साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने भारत में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है और चर्चा जारी है. साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि भारत इस मुद्दे पर अपनी स्थिति की समीक्षा करने के मूड में नहीं है.

भारत में राजनयिक उपस्थिति को कम करें कनाडा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि, हमारा ध्यान कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने पर है. दरअसल, दो सप्ताह पहले नई दिल्ली ने कनाडा को भारत में राजनयिक उपस्थिति को कम करने के लिए कहा था. प्रवक्ता ने आगे कहा कि जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यहां कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति और हमारे आंतरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप को देखते हुए हमने अपनी संबंधित राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है.

उन्होंने कहा, चूंकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या कनाडा में भारत की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए इसमें कमी होनी चाहिए.

समय सीमा को लेकर प्रवक्ता ने नहीं दिया जवाब

 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंंत्रालय के प्रवक्ता ने उन खबरों को लेकर सवालों का जवाब नहीं दिया कि ओटावा के लिए भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए 10 अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है. बकौल एजेंसी, भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या तकरीबन 60 है और नई दिल्ली यह चाहती है कि ओटावा इस संख्या में कम से कम तीन दर्जन की कमी करे.

क्या है यह पूरा मामला?

बता दें कि कनाडा ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि, भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया. साथ ही भारत ने कनाडा से सबूतों की भी मांग की. हालांकि, कनाडा की ओर से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है.