Marathas Reservation: मराठों को आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक है राज्य सरकार, उपमुख्यमंत्री फडणवीस

Marathas Reservation: महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण विवाद के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मंगलवार को कहा कि सरकार मराठों को आरक्षण देने को लेकर बहुत सकारात्मक है. डिप्टी सीएम ने सोमवार को महाराष्ट्र के बीड में हुई हिंसा की निंदा की.

Marathas Reservation: महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण विवाद के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मंगलवार को कहा कि सरकार मराठों को आरक्षण देने को लेकर बहुत सकारात्मक है. डिप्टी सीएम ने सोमवार को महाराष्ट्र के बीड में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद फड़नवीस ने कहा कि कल बीड में जो घटना हुई उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है. मराठों को आरक्षण देने को लेकर सरकार बहुत सकारात्मक है. आज भी इसे लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं. लेकिन कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती की जाएगी. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

'लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है'

डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि उन्हें बीड घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी. "कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है. हमें सभी सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और उनमें दिखाई देने वाले व्यक्तियों ने लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है.

डिप्टी सीएम ने कहा की आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने लोगों को मारने और जिंदा जलाने का प्रयास किया है. यह एक गंभीर घटना है और आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त बल तैनात हैं. मौन विरोध कर रहे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बीड में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार उन लोगों पर पूरा ध्यान दे रही है जो राज्य में भड़काने और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास कर रही है.

सरकार उन लोगों पर पूरा ध्यान दे रही है जो राज्य में भड़काने और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. मराठा आरक्षण देना सरकार का कर्तव्य है जो पूरी तरह से प्रमाणित है और कानून के दायरे में है. हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. First Updated : Tuesday, 31 October 2023