Flight Bomb Threat Case: नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने बताया कि सरकार एयरलाइनों को लक्षित कर बम धमकियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है. इसमें उन अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालने का भी प्रस्ताव है, जो ऐसी धमकियों के लिए जिम्मेदार हैं. पिछले सप्ताह भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित लगभग 100 उड़ानों को बम की धमकियां मिलीं, जिनमें से अधिकांश झूठी साबित हुईं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नायडू ने कहा कि सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम, 1982 में बदलाव पर विचार कर रही है. इस दिशा में नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है.
नायडू ने कहा, 'हमने कुछ विधायी बदलावों के बारे में सोचा है. एक क्षेत्र है जहां हम नियमों में संशोधन कर सकते हैं ताकि जब हम अपराधी को पकड़ लें, तो उसे नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकें. दूसरा क्षेत्र नागरिक विमानन सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों से संबंधित है.'
रविवार को ही इंडिगो, अकासा एयर और विस्तारा की 20 से अधिक उड़ानें बम धमकियों के कारण प्रभावित हुईं. इस मुद्दे पर बीसीएएस अधिकारियों और एयरलाइन के सीईओ के बीच बैठक हुई, क्योंकि इन धमकियों ने दहशत फैलाई है और सुरक्षा जांच की आवश्यकता को बढ़ा दिया है.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक आरएस भट्टी और बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की. इस बैठक में उन्होंने हाल की फर्जी कॉलों की बढ़ती संख्या पर चर्चा की. गृह मंत्रालय में हुई आधे घंटे की बैठक में दोनों महानिदेशकों ने हाल की फर्जी बम धमकियों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे व्यापक दहशत फैल गई है और सुरक्षा जांच की गई है. First Updated : Monday, 21 October 2024