आतंकी को बताया उग्रवादी! पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज को लेकर सरकार का BBC को कड़ा संदेश

भारत सरकार ने सोमवार को बीबीसी पर पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस आतंकी हमले को 'उग्रवादी हमला' बताया, जिसके बाद सरकार ने बीबीसी इंडिया प्रमुख जैकी मार्टिन को औपचारिक पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब बीबीसी की रिपोर्टिंग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

भारत सरकार के अनुसार, बीबीसी के इस एक्शन ने हमले की गंभीरता को कमतर कर दिखाने का प्रयास किया है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. भारत सरकार ने ये संदेश विदेश मंत्रालय के 'एक्सटर्नल पब्लिसिटी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन' के जरिए बीबीसी तक पहुंचाया है.

बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सरकार की तीखी प्रतिक्रिया

बीबीसी ने अपने आर्टिकल में लिखा था- पाकिस्तान ने भारतीय प्रशासनिक कश्मीर में एक उग्रवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप वीजा निलंबित कर दिए हैं. इस रिपोर्टिंग शैली को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और बीबीसी इंडिया प्रमुख जैकी मार्टिन को औपचारिक पत्र भेजा. सरकारी सूत्रों के अनुसार, बीबीसी को साफतौर पर चेताया गया है कि भविष्य में ऐसी रिपोर्टिंग से बचा जाए और सटीक एवं संवेदनशील रिपोर्टिंग की जाए.

अमेरिकी सीनेट पैनल ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को लताड़ा

इस पूरे विवाद के बीच अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की समिति ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की, जिसने पहलगाम हमले के आतंकियों को 'उग्रवादी' और 'बंदूकधारी' बताया था. यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाने पर लेते हुए कहा:-

इस पोस्ट में 'मिलिटेंट्स' शब्द को लाल रंग में काटकर उसकी जगह 'टेररिस्ट्स' लिखा गया, जिससे संदेश दिया गया कि हमले को सही नाम दिया जाना चाहिए.

पाकिस्तान समर्थित चैनलों पर भी लगा बैन

भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद फैलाई जा रही गलत जानकारियों और भड़काऊ संदेशों पर भी सख्त रुख अपनाया है. गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिनके कुल 63 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे.

इन प्रतिबंधित चैनलों में पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है, जिसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद अफवाहों और दुष्प्रचार को रोकना है.