Manipur Violence: मणिपुर में फैली हिंसा के दौरान दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले पर आज (28 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में महिलाओं से हुई बदसलूकी मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है? अब मणिपुर वीडियो मामले पर सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार की सहमति लेकर मामले की जांच सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर कर दी गई है. मुकदमे का तेजी से निपटारा जरूरी है. साथ ही केंद्र ने अपील की है कि मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दे.
अतिरिक्त फोर्स की हुई तैनाती
मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश तेज है. मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर गृह मंत्रालय एक्शन में है. मणिपुर में हालातों को काबू पाने के लिए 35 हजार अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है.
दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के संपर्क में अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) कुकी और मैतई दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं. गृह मंत्रालय की कोशिश है कि दोनों समुदायों के साथ बातचीत तक जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए. हालांकि दोनों समुदायों के बीच सुलह आसान नहीं दिख रही है. क्योंकि दोनों समुदायों के बीच राय बंटी हुई है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर के हर घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं. गृह मंत्री अमित शाह से पीएम मोदी हर जानकारी ले रहे हैं.
मणिपुर जा सकते हैं राहुल गांधी
मणिपुर की हिंसा को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है. संसद का मानसून सत्र लगभग मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर बयान देने की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है. वहीं अब INDIA गठबंधन का डेलिगेशन 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इस डेलिगेशन का हिस्सा राहुल गांधी भी हो सकते हैं और वह भी मणिपुर जा सकते हैं. First Updated : Friday, 28 July 2023