किसानों की आय में वृद्धि, रेलवे कर्मचारियों को बोनस, जानें कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई अहम योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों की आय में वृद्धि और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित था.

JBT Desk

• Last Updated : Thursday, 03 October 2024

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी गुरुवार को दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है. साथ ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर भी सहमति बनी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित किसानों से संबंधित कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही चेन्नई मेट्रो के फेज-2 को भी मंजूरी मिली है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों की आय में वृद्धि और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित था. यह फैसला दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित है.  पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना.  इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक के तहत 9-9 योजनाएं शामिल हैं.  इनमें से कई पहल किसानों की आय और मध्यम वर्ग के परिवारों की थाली से सीधे संबंधित हैं. 

रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात

इस बैठक में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है.  कैबिनेट ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है, जिससे रेलवे में उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई है.  यह राशि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्स मैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को दी जाएगी.

चेन्नई मेट्रो फेज-2 को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि चेन्नई मेट्रो के फेज-2 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना पर 63,246 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और यह फेज 119 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें 120 स्टेशन शामिल होंगे.  इसके निर्माण के लिए केंद्र और राज्य का योगदान 50-50 प्रतिशत होगा.

5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा

केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया को पहले से ही क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त था.  First Updated : Thursday, 03 October 2024