ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत का मास्टरस्ट्रोक! अमेरिका से समझौता लगभग तय, जल्द मिलेगी बड़ी राहत

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ के खिलाफ अब ठोस एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. यह प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इस पर अमल भी शुरू हो चुका है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 90 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता (BTA) फाइनल हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत इस डील को लेकर अन्य देशों की तुलना में काफी आगे है. दोनों देशों के अधिकारी वीडियो कॉल्स और आधिकारिक यात्राओं के जरिये लगातार बातचीत में जुटे हैं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ किया है कि भारत दबाव में कोई फैसला नहीं करता, लेकिन राष्ट्रहित में सभी विकल्पों पर काम कर रहा है.

टैरिफ पर अमेरिका ने दी 90 दिन की राहत

2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 अप्रैल को इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया. अब यह टैरिफ 9 जुलाई तक स्थगित रहेगा. हालांकि, 10% का मूल शुल्क अभी भी लागू है. इस बीच भारत ने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कूटनीतिक स्तर पर अपनी रणनीति को तेज कर दिया है.

बातचीत के नियम तय, सहमति बनी

एक अधिकारी के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें अब तक कई जरूरी शर्तों और नियमों पर सहमति बन चुकी है. शुरुआती बिंदुओं को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझदारी का माहौल है. अधिकारी ने कहा, “अगर दोनों पक्षों को समान लाभ होता है, तो अगले 90 दिनों में यह समझौता फाइनल हो सकता है.”

2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य

भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, जो फिलहाल 191 अरब डॉलर है. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए BTA यानी अंतरिम व्यापार समझौते का पहला चरण सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना जरूरी है. अधिकारी ने भरोसा जताया कि यह सब 90 दिन में संभव है, बशर्ते दोनों पक्ष इसके लाभ को समझें.

भारत तैयार, लेकिन दबाव में नहीं: पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान देते हुए कहा, “भारत और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार चल रही है. हम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करते हुए सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं. लेकिन भारत कभी भी दबाव में फैसला नहीं करता. हम समान सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं.”