भारतीय सेना ने 10 सैन्य छावनियों को नागरिक प्राधिकारियों को सौंपने की योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. जिन छावनियों का शहरी स्थानीय निकायों में विलय होने जा रहा है उसमें देहरादून, देवलाली, नसीराबाद, बबीना, अजमेर, रामगढ़, मथुरा, शाहजहांपुर, क्लेमेंट टाउन और फतेहगढ़ शामिल हैं. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेना की मध्य कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय में हैंडओवर अभ्यास पूरा करने की प्रक्रिया को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा.
सेना के सूत्रों ने जानकारी दी कि छावनी क्षेत्रों को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रक्षा मंत्रालय ने मार्च में ही जारी किया था. बताया गया कि नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देने के लिए आठ सप्ताह का समय नियुक्त किया गया था. दरअसल, रक्षा मंत्रालय की 62 छावनियों को पुरानीगक औपनिवेशिक विरासत बताते हुए खत्म करने की योजना है. छावनी के भीतर मौजूद सैन्य क्षेत्र सैन्य स्टेशनों में तब्दील किए जाएंगे और नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को सौंपा जाएगा.