'संभल के बाद अब दिल्ली के जामा मस्जिद की बारी... हिन्दू सेना ने उठाई सर्वे की मांग!

Hindu Sena Demands: दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर हाल ही में एक विवादित मांग उठी है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है. यह मांग तब उठाई गई है जब संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की घटना के बाद अब जामा मस्जिद पर भी चर्चा शुरू हो गई है. लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस मांग को गंभीरता से लेगा या नहीं?

हिंदू सेना का दावा और औरंगज़ेब से जुड़ी कहानी

विष्णु गुप्ता ने जामा मस्जिद के बारे में दावा किया कि मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष पाए जाते हैं. उनका कहना है कि ये अवशेष औरंगज़ेब के समय के हैं, जब उसने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था. गुप्ता ने यह भी कहा कि औरंगज़ेब के दरबारी साकी मुस्तक़ खान की लिखी किताब 'मसीर-ई-आलमगीरी' में इसका प्रमाण मौजूद है. इस किताब के अनुसार, ख़ान जहां बहादुर, जोधपुर से लौटते समय तोड़े गए मंदिरों के अवशेष दिल्ली लाए थे और उन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों में रखा गया था.

जामा मस्जिद का सर्वे और मूर्तियों का पुनर्स्थापन

गुप्ता की मांग है कि जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए, ताकि वहां मौजूद मूर्तियों के अवशेषों को बाहर निकाला जा सके और उन्हें पुनः मंदिरों में स्थापित किया जा सके. उनका यह भी कहना है कि इस सर्वे से औरंगज़ेब की क्रूरता और उसकी नीतियों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी. इसके साथ ही वे यह चाहते हैं कि इतिहास के इस हिस्से को उजागर किया जाए, जिससे लोगों को मंदिरों को तोड़ने और मूर्तियों को नष्ट करने के बारे में पता चल सके.

अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा

विष्णु गुप्ता का यह भी दावा है कि राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में एक हिंदू मंदिर है. उनका कहना है कि इस दरगाह को "भगवान श्री संकटमोचन महादेव विराजमान मंदिर" के रूप में घोषित किया जाए. गुप्ता ने यह भी मांग की कि दरगाह समिति के अनधिकृत कब्जे को हटाया जाए और दरगाह का ASI सर्वे किया जाए. जामा मस्जिद का सर्वे करने की हिंदू सेना की मांग ने एक नई बहस को जन्म दिया है. हिंदू सेना की तरफ से उठाए गए ये सवाल और दावा, धार्मिक इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के मुद्दों पर एक नया मोड़ लाते हैं. हालांकि, इस मांग के क्या परिणाम होंगे और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा.