जम्मू-कश्मीर बनेगा पूर्ण राज्य, पहली ही बैठक में उमर कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास

Jammu Kashmir: श्रीनगर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. यह बैठक गुरुवार को सिविल सचिवालय में हुई, जिसमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार, और सतीश शर्मा शामिल थे.

JBT Desk

• Last Updated : Friday, 18 October 2024

Jammu Kashmir: श्रीनगर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. यह बैठक गुरुवार को सिविल सचिवालय में हुई, जिसमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार, और सतीश शर्मा शामिल थे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही यह प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन इस पर अभी तक सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी इस जानकारी की पुष्टि या खंडन नहीं किया है.

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास

उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि वे विधानसभा के पहले सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के रूप में खुद दिल्ली जाकर इस प्रस्ताव को शीर्ष नेताओं के सामने रखेंगे और उन्हें अपना वादा याद दिलाएंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे उमर अब्दुल्ला

तनवीर ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेताओं ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था, और अब उन्हें इसे पूरा करना चाहिए. रिपोर्ट्स के अनुसार, उमर अब्दुल्ला अगले दो दिनों में इस ड्राफ्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था, जिसके बाद राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया. अब कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस प्रस्ताव को संसद में मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. First Updated : Friday, 18 October 2024