Transgender Reservation: किन्नरों पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार, 1 हजार रूपये पेंशन के साथ मिलेगा OBC में रिजर्वेशन

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि, मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

Jharkhand News: झारखंड में हेमंत सराकर ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक न्याय देने और मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से पेंशन योजना लाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. इसी के साथ सरकार ने किन्नरों को ओबीसी आरक्षण के भीतर लाने का फैसला किया है. ताकि आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में वह बराबर का प्रतिनिधित्व कर सकें. 

1000 रुपये मिलेगी पेंशन 

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि, मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वित्तीय सहायता के लिए हर एक किन्नर को 1 हजार रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. बता दें कि राज्य महिला एवं बाल विकास के मुताबिक, साल 2011 में प्रदेश में 11,900 ट्रांसजेंडर थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 14000 के आसपास हो गई है. 

साइकिल के पैसे DBT माध्यम से ट्रांसफर होंगे 

सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल ने छात्रों को साइकिल खरीदने की राशि को भी मंजूरी दी है. यह राशि साल 2020 से 2023 को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. साथ ही साल 2024-25 के लाभार्थियों को टेंडर के माध्यम से साइकिल दी जाएगी. हायर एजुकेशन को बेहतर करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग में वित्त रहित संस्थानों की अनुदान राशि की बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई है. 

कई योजनाओं के लिए राशि हुई आवंटित 

तकनीकी विभाग की राशि बढ़ोतरी के बाद 4 से 12 लाख रुपये तक मिलेगी. वहीं, कोडरमा-जमुआ के 49 किलोमीटर सड़क के लिए 44 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं. कांची सिंचाई के लिए 63 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति दी गई है. विशेष लोक अभियोजक का शुल्क अब 1 हजार कर दिया गया है.  First Updated : Thursday, 07 September 2023