DERC चेयरमैन की नियुक्ति पर केजरीवाल और राज्यपाल में रार, नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार

Delhi Govt vs LG: दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर एक बार दिल्ली सरकार और राज्यपाल आमने सामने आ गए है। दरअसल दिल्ली सरकार ने DERC चेयरमैन के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोधा के नाम की सिफारिश की थी। जबकि एलजी विनय सक्सेना ने रात में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को डीईआरसी चेयरपर्सन नियुक्त करने का गजट नोटिफिकेशन निकलवा दिया। दिल्ली की उर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की अवमानना,लोकतंत्र की हत्या है। इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में नियुक्त का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को दो सप्ताह में डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश दिया था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने 30 मई को फिर से राजीव कुमार श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त करने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी। जिसके बाद 15 जून को राजीव कुमार श्रीवास्तव ने उपराज्यपाल को संदेश भेजकर पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस पद को स्वीकार करने में असमर्थता जता दी। उसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अध्यादेश, 2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमेश कुमार की नियुक्ति का ऐलान किया।

डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों जरूरी?

डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति इसलिए जरूरी है, ताकि दिल्ली में बिजली क्षेत्र को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके। चार माह पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया था, जिनके पास बिजली मंत्रालय का प्रभार था।