'अगर ये बिल न आता, तो संसद भी वक्फ संपत्ति होती', किरेन रिजिजू ने बताया वक्फ संशोधन विधेयक क्यों है जरूरी?

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक भारी हंगामे के बीच पेश किया गया. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश करते हुए स्पष्ट किया कि इस विधेयक को लाना क्यों अनिवार्य था. उन्होंने बताया कि 2013 में लिए गए कुछ फैसलों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए. यदि यह संशोधन विधेयक न लाया जाता, तो आज जिस संसद भवन में बहस हो रही है, वह भी वक्फ संपत्ति घोषित हो जाता.

रिजिजू ने कहा कि 1970 से संसद भवन समेत कई स्थानों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था. 2013 में इन जगहों को डिनोटिफाई कर दिया गया, जिससे वक्फ बोर्ड की कानूनी दावेदारी मजबूत हो गई. इसी खतरे को रोकने के लिए सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा.

वक्फ बोर्ड के दावे और सरकार का रुख

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यदि मोदी सरकार यह विधेयक नहीं लाती, तो संसद परिसर समेत वसंत कुंज और दिल्ली एयरपोर्ट जैसी 123 जगहें वक्फ संपत्ति बन जातीं. उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 108 में उल्लेख था कि यह कानून अन्य सभी भारतीय कानूनों से ऊपर रहेगा. इसी विसंगति को दूर करने के लिए यह संशोधन अनिवार्य हो गया था.

मुस्लिम धार्मिक मामलों पर कोई असर नहीं

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप हो. उन्होंने कहा कि यह केवल संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा मामला है और इसका धार्मिक स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है.

सुझावों के बाद लाया गया विधेयक

रिजिजू ने बताया कि विधेयक लाने से पहले सभी पक्षों से राय ली गई थी. सरकार को देशभर से 97 लाख से अधिक सुझाव मिले थे, जिनमें 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड की राय भी शामिल थी. इन सभी विचारों को ध्यान में रखकर ही यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है.

वक्फ संपत्ति और गरीब मुसलमानों का हित

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है, फिर भी देश के मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यह संपत्ति गरीबों के उत्थान के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? सरकार का उद्देश्य इस संपत्ति को गरीबों के हित में लाना है, न कि किसी धर्म विशेष के अधिकारों को प्रभावित करना.

वक्फ बोर्ड में सुधार और महिला प्रतिनिधित्व

किरेन रिजिजू ने कहा कि नए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में 10 सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी. इसके अलावा, 2 मुस्लिम सदस्य और 2 प्रोफेशनल्स भी होंगे, जिससे इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा. शिया और सुन्नी समुदायों को समान अवसर दिए जाएंगे और पिछड़े मुसलमानों के लिए भी उचित प्रतिनिधित्व होगा.