कोलकाता: सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की मुलाकात

कोलकाता: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात राज्य सचिवालय नबान्न में हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को लेकर केंद्र के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई में विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुटे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे और मैं सभी पार्टियों को भी इसपर साथ आने का आग्रह करती हूं। 

पश्चिम बंगाल की सीएम से मिलने के बाद रविंद केजरीवाल ने कहा हमने पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू में देखा कि राज्यपाल कैसे सरकार को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जो किया वह जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि राज्यसभा में इन्होंने कहा कि वे हमारा समर्थन करेंगी। राज्यसभा में अगर यह बिल गिर जाता है तो यह 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा।

हमने Punjab, West Bengal, Tamil Nadu, Telangana में देखा कि कैसे राज्यपाल सरकार को तंग कर रहे हैं?

दिल्ली में जो किया है,
वह जनतंत्र के खिलाफ है।

इन्हें अहंकार हो गया है, देश की जनता को इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए

मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने कहा कि वो राज्यसभा… pic.twitter.com/wxx0lpjRZm

— AAP (@AamAadmiParty) May 23, 2023

केजरीवाल ने कहा कि ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहेब के दिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, न्यायपालिका को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। इसमें सबके साथ की अपेक्षा करता हूँ।

इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि ‘‘आज से देश भर में निकल रहा हूं। दिल्ली के लोगों के हक के लिए। उच्चतम न्यायालय ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिये। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये क़ानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा”